असम सरकार के यूसीसी बिल पर ओवैसी का तीखा हमला: आदिवासियों को बाहर रखने पर उठाए सवाल, लैंगिक न्याय को बताया कमज़ोर

मुख्य बातें

• •असम सरकार ने विधानसभा में **यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल 2026** पेश किया, जिसमें **अनुसूचित जनजाति समुदायों को बाहर रखा गया** है।
• •असदुद्दीन ओवैसी** ने बिल को **भेदभावपूर्ण, असमान और लैंगिक न्याय के खिलाफ** बताया, साथ ही कहा कि **संविधान सभा ने अनिवार्य UCC की कल्पना नहीं की थी**।
• •ओवैसी ने **आदिवासी समुदायों को बिल से बाहर रखने और मुसलमानों पर हिंदू कानून थोपने** का आरोप लगाया।
• •बिल में **एक-विवाह को अनिवारย์ बनाया गया है**, **शादी की कानूनी उम्र पुरुषों के लिए 21 और महिलाओं के लिए 18 साल** निर्धारित की गई है।
• •शादियों और तलाकों का पंजीकरण अनिवार्य** किया गया है, जबकि **वैदिक विवाह, निकाह, आनंद कारज जैसे रीति-रिवाजों को मान्यता दी गई है**।