लखनऊ: जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया
मुख्य बातें
- •लखनऊ के डीएम और एडीएम पर उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
- •मामला न्यायिक प्रक्रिया में देरी और अधिकारियों की लापरवाही से जुड़ा हुआ था।
- •न्यायमूर्ति [अध्यक्ष का नाम] ने कानूनी प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।
- •अधिकारियों को भविष्य में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
- •इस मामले से न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत पर बल मिला है।
लखनऊ, [तारीख] – उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में कानूनी प्रक्रिया में हुई देरी और अधिकारियों के लापरवाही भरे रवैये के कारण एक मामले में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला न्यायिक अधिकारियों द्वारा कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने के कारण सामने आया है। जुर्माने का आदेश उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (यूपीएसएलएसए) द्वारा पारित किया गया है।
मामले की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर की गई याचिका से हुई थी, जिसे लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में देरी का सामना करना पड़ रहा था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि डीएम और एडीएम कार्यालय द्वारा उनके मामले में समय पर कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने लापरवाही स्वीकार की और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।