ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
मुख्य बातें
- •ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- •ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
- •ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- •ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਵੇਗੀ।