नेपाल सीमा पर विवादित मस्जिदें: कर्नाटक सरकार के फैसले पर कांग्रेस की घिरती स्थिति
मुख्य बातें
- •कर्नाटक सरकार ने नेपाल सीमा पर स्थित विवादित मस्जिदों को अवैध घोषित कर उन्हें हटाने का फैसला किया है।
- •सरकार का कहना है कि ये मस्जिदें भूमि अतिक्रमण कर बनाई गई थीं और कानून का पालन किया जा रहा है।
- •कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बताया है।
- •राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।
- •सरकार के समर्थकों का कहना है कि कानून का शासन सबसे ऊपर होना चाहिए और अवैध निर्माणों को हटाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
कर्नाटक सरकार द्वारा नेपाल सीमा पर स्थित विवादित मस्जिदों को लेकर उठाए गए कदमों पर राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। राज्य सरकार ने इन मस्जिदों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें हटाने का फैसला किया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी निशाने पर आ गई है। सरकार का कहना है कि ये मस्जिदें अवैध निर्माण हैं और कानून के अनुसार इनका विनाश किया जाना आवश्यक है। इस फैसले का विरोध करते हुए कांग्रेस ने इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बताया है, जबकि सरकार इसे कानून का पालन करार दे रही है।
इस मामले की शुरुआत तब हुई जब राज्य सरकार ने सर्वेक्षण कराया और पाया कि ये मस्जिदें भूमि अतिक्रमण कर बनाई गई थीं। सरकार के अनुसार, इन मस्जिदों को हटाने से न केवल कानून व्यवस्था कायम रहेगी बल्कि भूमि विवादों का भी समाधान होगा। हालांकि, कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस मुद्दे को धार्मिक रंग दे रही है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।