एक राज्य-एक आरआरबी धोरण आजपासून लागू; ११ राज्यांत १५ ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण

भारत सरकारच्या वित्तीय समावेशन आणि बँकिंग सुविधांचे सुव्यवस्थापन करण्याच्या उद्दिष्टाने आजपासून ‘एक राज्य-एक आरआरबी’ (प्रादेशिक ग्रामीण बँक) धोरण लागू करण्यात आले आहे. या नवीन धोरणाअंतर्गत देशातील ११ राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या १५ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात बँकिंग सेवांचे व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

या विलीनीकरणामध्ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमधील बँकांचा समावेश आहे. विलीनीकरणामध्ये ‘महाराष्ट्र ग्रामीण बँक’, ‘मध्य प्रदेश ग्रामीण बँक’, ‘उत्तर प्रदेश ग्रामीण बँक’, ‘बिहार ग्रामीण बँक’, ‘राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बँक’, ‘कर्नाटक विकास ग्रामीण बँक’, ‘आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बँक’, ‘तेलंगणा ग्रामीण बँक’, ‘पंजाब ग्रामीण बँक’, ‘हरियाणा ग्रामीण बँक’ आणि ‘पশ্চিম बंगाल ग्रामीण बँक’ यांचा समावेश आहे. या बँकांचे विलीनीकरण संबंधित राज्यातील एकाच प्रमुख आरआरबीमध्ये करण्यात आले आहे.