आठवें वेतन आयोग की देरी से कर्मचारियों को हो सकता है बड़ा नुकसान, जानें क्या है वजह

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग का इंतजार थोड़ा मायूस करने वाला हो सकता है। नए वेतन आयोग के लागू होने में जितनी देरी होगी, कर्मचारियों को उतना ही बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। आम तौर पर माना जाता है कि वेतन आयोग देर से लागू होने पर पूरा एरियर मिल जाता है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। अगर सरकार अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पर चलती है, तो कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) जैसे कई बड़े भत्तों के एरियर से हाथ धोना पड़ सकता है। यह नुकसान छोटा-मोटा नहीं, बल्कि लाखों रुपये का हो सकता है।

भत्तों के एरियर पर क्यों मंडरा रहा खतरा पिछले वेतन आयोगों के इतिहास को देखें तो सरकार बेसिक पे (मूल वेतन) और महंगाई भत्ते (DA) का एरियर तो बैकडेट से यानी पुरानी तारीख से दे देती है। लेकिन जब बात एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस जैसे भत्तों की आती है, तो सरकार एरियर देने से बचती है। इन भत्तों को हमेशा ‘प्रॉस्पेक्टिवली’ यानी उसी तारीख से लागू किया जाता है जब सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा करती है। इसका सीधा मतलब यह है कि जितने महीने आयोग के गठन और उसकी सिफारिशें लागू होने में देरी होगी, उतने महीनों का इन भत्तों का बढ़ा हुआ हिस्सा कर्मचारियों को कभी नहीं मिलेगा।