बिहार में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों का व्यापक निरीक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का आदेश

मुख्य बातें
- •बिहार सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों का व्यापक निरीक्षण कराने का आदेश दिया है।
- •निरीक्षण का मुख्य मकसद इन संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना होगा।
- •मदरसों, संस्कृत स्कूलों और सरकार से सहायता प्राप्त अन्य अल्पसंख्यक स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे जरूरी जानकारी राज्य शिक्षा विभाग की ओर से बनाए गए ‘ई-शिक्षा कोष’ पोर्टल पर अपलोड करें।
- •बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अनुसार, राज्य में 1,937 सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे हैं।
- •लोक भवन ने बिहार के 14 यूनिवर्सिटीज में प्रो-वाइस चांसलर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों का व्यापक निरीक्षण कराने का आदेश दिया है, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके और राज्य से आर्थिक मदद हासिल करने वाले संस्थानों पर निगरानी को मजबूत किया जा सके। शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल की ओर से जारी निर्देश में, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (District Education Officers, DEOs) को उन मदरसों का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है जिन्हें सरकारी मदद मिलती है। इस निरीक्षण का मुख्य मकसद इन संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना होगा, जिनके स्टाफ को राज्य सरकार की मदद से वेतन दिया जाता है।






