यूपी विद्युत नियामक आयोग ने रोकी बिजली बिल में 10% अतिरिक्त सरचार्ज की बढ़ोतरी

मुख्य बातें
- •उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने UPPCL के प्रस्ताव पर रोक लगाते हुए बिजली बिल में 10% अतिरिक्त सरचार्ज नहीं बढ़ाने का फैसला किया।
- •UPPCL ने जून माह के बिलों में 10 प्रतिशत सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे नियामक आयोग ने अस्वीकार कर दिया।
- •इस फैसले से राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जिन्हें पहले ही महंगाई और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- •नियामक आयोग जल्द ही इस मामले पर एक विस्तृत आदेश जारी करेगा, जिसमें सभी संबंधित पक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने राज्य के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए UPPCL (उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के प्रस्ताव पर ब्रेक लगा दिया है। UPPCL ने जून माह के बिजली बिलों में 10 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे नियामक आयोग ने अस्वीकार कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें अब अपने बिलों में इस बढ़ोतरी का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।
इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि UPPCL ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि जून माह के बिलों में सरचार्ज में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि, UPERC ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि इस समय अतिरिक्त सरचार्ज लगाना उचित नहीं है। नियामक आयोग के इस फैसले से राज्य के घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा, जिन्होंने पहले ही महंगाई और अन्य आर्थिक चुनौतियों का सामना किया है।




